काठमाडौँ
नेपाल शिक्षक महासङ्घ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घको राष्ट्रिय समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐन, शिक्षकका समस्या तथा समसामयिक विषयमा आफ्नो ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुला बहादुर थापा द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले हालै लागू गरेको हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णयको स्वागत गरिएको छ। साथै उक्त निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ।
महासङ्घले राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बाल कक्षा तथा विशेष शिक्षामा कार्यरत अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी आगामी अधिवेशनबाटै अग्रगामी सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन पनि माग गरेको छ।
त्यस्तै, सिराहा, धनुषा र बाजुराका केही स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब नपाएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। रोकिएको तलब भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन र समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
यसैगरी, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका लगायतका विभिन्न स्थानीय तहमा विनाकारण शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने तथा दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै महासङ्घले यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोक्न चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए थप दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत समेत दिएको छ।