सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १६, बुधबार १६:२८
काठमाडौँ
सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यस अवधिमा विभिन्न सरकार परिवर्तन भए पनि पीडितहरूले न्याय पाउने प्रक्रिया अझै अन्योलमै रहेको देखिन्छ।
तत्कालीन विद्रोही पक्षसमेत रहेको माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि यो विषय समाधान हुन सकेन। साथै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली काँग्रेस जस्ता प्रमुख दलहरू पनि पटक–पटक सत्तामा पुगेका भए तापनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ, जसको नेतृत्व बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरेका छन्। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य खोजी र पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो।
तर विगत ११ वर्षदेखि ती आयोगहरू राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पीडितहरूका अनुसार ऐनको विभिन्न प्रावधान—जस्तै सीमित सजाय, हदम्याद र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको साँघुरो परिभाषा—ले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनता संस्थागत गर्ने खतरा बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याए पनि प्रक्रिया सहज नभएको गुनासो गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका केही रिट निवेदनहरू प्रारम्भमै दरपीठ गरिएको र पछि दर्ता भए पनि सुनुवाइमा प्राथमिकता नपाउँदा न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने स्पष्ट फैसला गरेको थियो। तर त्यसको विपरीत हुने गरी विभिन्न समयमा ल्याइएका विधेयकहरूले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै पीडितहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
पीडित पक्षका अनुसार आयोगको सिफारिसपछि ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको र यसले दोषीलाई सजिलै उम्कन मद्दत गर्न सक्ने जोखिम रहेको छ। साथै विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था पनि पीडितका लागि न्याय प्राप्तिमा बाधक बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु र न्यायालयले अग्राधिकार नदिनुले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै अलमलमै रहेको भन्दै पीडित समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
