काठमाडौँ
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा मन्त्रीको अनुपस्थितिले सुरुवातमै विवाद उत्पन्न भयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था र समस्याबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल उपस्थित नभएपछि सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाए। बैठकको प्रारम्भमै सांसद राजेन्द्र कुमार राईले नियमापत्ति जनाउँदै मन्त्रीबिनाको छलफल संसदीय अभ्यासविपरीत भएको बताए।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी गराएपछि बैठक अघि बढ्न खोज्दा सांसदहरूले मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरे। केही समयको अन्योलपछि खानेपानी मन्त्री निशा मेहता बैठकमा उपस्थित भइन्, जसपछि छलफल औपचारिक रूपमा सुरु भयो। यद्यपि, सांसदहरू सन्तुष्ट देखिएनन् र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू अनुपस्थित रहेको विषयमा पुनः गुनासो गरे।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविन्द्रलाल पन्थले २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हालसम्म ४ वटा मात्र सम्पन्न भएको जानकारी दिए। बाँकी आयोजनाहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दैनिक प्रगति अनुगमनका लागि ‘प्रोग्रेस ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने र विस्तृत अध्ययन भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिने नीति लिइने बताए।
सांसदहरूले आयोजनाहरू ढिलाइ हुँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको बताएका छन्। सांसद दीपक शाहले बबई रिभर डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै ढिलाइका कारण अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी भएको बताए। त्यस्तै, सांसद मञ्जु भुसालले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गरिन्। सांसद धर्मराज केसीले कर्णाली कोरिडोरको दयनीय अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए भने श्रीराम न्यौपानेले खानेपानीमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सांसदहरूले योजना आयोगले मात्र प्रस्तुति दिने होइन, कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरू उपस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए। आगामी बैठकमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन सभापतिलाई सुझाव दिइयो।
बैठकमा आयोजनाहरूको अनुगमन विधिबारे पनि छलफल भयो। सभापति गजुरेलले स्थलगत अनुगमनका लागि उपसमिति गठनको प्रस्ताव गरेपछि केही मतभेद देखिएको थियो। यसैबीच सांसद श्रीराम न्यौपानेले प्रविधिको प्रयोग गर्दै अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्न सकिने सुझाव दिए, जसलाई समितिले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
समितिले इन्जिनियर सांसद श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय आयोजना अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ, जसलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, बैठक सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सांसद राजेन्द्रकुमार राईको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यविधि उपसमिति पनि गठन गरिएको छ, जसले ७ दिनभित्र कार्यविधि तयार गर्नेछ।
बैठकको समापन गर्दै सभापति गजुरेलले समितिको उद्देश्य नतिजामुखी काम गर्नु रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री तथा सचिवहरूले समितिका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्वाधार विकासका अधुरा कामहरू पूरा गराउन समिति सक्रिय रूपमा लाग्ने बताए। मन्त्रीको अनुपस्थितिबाट सुरु भएको बैठक अन्ततः उपसमिति गठन र प्रविधिमैत्री अनुगमनको निर्णयसँगै निष्कर्षमा पुगेको छ।