काठमाडौँ
संविधान संशोधनका लागि ‘बहसपत्र’ तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियतबारे संविधानविद् र कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले संसद्मा प्रतिनिधित्व नगरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले तयार गर्ने बहसपत्र सरकारको आधिकारिक दस्तावेजभन्दा माथि नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले सोमबार संविधानविद्सँग गरेको छलफलमा यही विषयमा प्रश्न उठेपछि एजेन्डामा प्रवेश नै नभएको सहभागीहरूले बताएका छन्। कार्यदलले मंगलबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ।
सोमबारको छलफलमा संविधानविद् गोविन्द बन्दी, विपिन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, राधेश्याम अधिकारी, पूर्णमान शाक्यलगायत सहभागी थिए। यस्तै, राजनीतिक दलतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मोहन आचार्य, नेकपाका देव गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट मात्र सहभागी भएका थिए भने कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा र लोसपाका प्रतिनिधि अनुपस्थित थिए।
छलफलका क्रममा संविधानविद्हरूले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्ने म्यान्डेट सरकारसँग नरहेको धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सरकारले पाएको जनादेश सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको र संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यदललाई नभएको बताएका थिए।
संविधानविद् शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराईले “संविधानसभा आमा हो, अहिलेको संसद् बच्चा हो” भन्दै बच्चाले आफ्नै आमालाई मार्न नसक्ने तर्क राखेको भन्दै छलफलमा सहभागी मनोज भट्टले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन प्रणाली वा शासकीय स्वरूप परिवर्तन जस्ता विषयमा अघि नबढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
संविधानविद्हरूले संविधानको धारा २६५ र २७४ को व्यवस्था अनुसार मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भन्दै यस्तो कार्यदलको संवैधानिक आधार कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले सरकारी कार्यदल सांसदबाट बन्नुपर्ने र अनिर्वाचित व्यक्तिको नेतृत्वमा गठन हुनु उपयुक्त नभएको बताएका थिए।
छलफलपछि कार्यदल संयोजक अशिम शाहले सुझाव संकलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बाहेक कार्यदलको भूमिका सीमित रहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले संविधान संशोधन कुनै एक दल वा सरकारको मात्र नभई राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने विषय भएको बताएका थिए।
यसैबीच, सरकारले १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार ६० दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यदल गठन गरेको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कार्यदलको उद्देश्य स्पष्ट नभएको भन्दै हालसम्म प्रतिनिधि पठाएको छैन।