काठमाडौँ
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै हस्तक्षेप गरेर ठेक्का कब्जा गरेको आरोपमा ठूला निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्। यस प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे समेत पक्राउ परेका छन्।
२०७९ सालमा शहरी विकास मन्त्री रहेका पाण्डे ‘कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि’का सञ्चालक हुन्। उनीमाथि बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरी अर्बौँ रुपैयाँका ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्ने आरोप लागेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरिएको पाइएको छ।
अनुसन्धानमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै कागजात परिवर्तन गरी अन्य कम्पनीभन्दा कम मूल्य देखाएर ठेक्का कब्जा गर्ने गरिएको खुलेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार परियोजनामा समेत कालिका कन्स्ट्रक्सन संलग्न रहेको छ।
यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, जो विक्रम पाण्डेका छोरा हुन्, उनको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। उनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक समेत हुन्।
महासङ्घका उपाध्यक्ष सहदेव खड्कामाथि पनि मिलेमतोको आशङ्कामा अनुसन्धान भइरहेको छ। उनले सञ्चालन गर्ने सगुन कन्स्ट्रक्सन तथा भिमेश्वर ड्रिलिङ निर्माण सेवाले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)का ठेक्कामा अनियमितता गरेको शंका छ। प्रारम्भिक छानबिनपछि केही ठेक्का रद्द गरिएका छन्।
त्यस्तै, आशिष निर्माण सेवा, भीषण कन्स्ट्रक्सन, बन्दना भगवती निर्माण सेवा र चपुर निर्माण सेवा प्रालिसहित अन्य कम्पनीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ र चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक अमृत बोहरा पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य केही व्यक्तिहरू पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
सीआईबी र साइबर ब्यूरोको संयुक्त टोलीले बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण फेरबदल गरिएको घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। आरोपीहरूविरुद्ध सङ्गठित अपराध तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ।
हालसम्म यस प्रकरणमा १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने केही अभियुक्तहरू निगरानीमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।