काठमाडौँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को हालै विस्तार गरिएको सचिवालयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ। समावेशी राजनीतिक संरचनाको बहस चलिरहेको समयमा दलितसहित मुस्लिम र थारु समुदायको पनि सचिवालयमा उपस्थिति नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति राज्यले औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको थियो। चैत १४ गते सार्वजनिक उक्त कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख भए पनि एक महिनासम्म त्यससम्बन्धी कुनै औपचारिक घोषणा भएको छैन।
सोही बुँदामा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका ऐतिहासिक अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनालाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्याय र पुनर्स्थापनाको आधार तयार गर्ने तथा क्षमायाचनासहित कार्यक्रम अघि बढाउने भनिएको थियो। तर यसबारे हालसम्म प्रगति नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारका प्रवक्ता, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ। यद्यपि संसदको पहिलो बैठकमा रास्वपा सभापतिले औपचारिक रूपमा माफी मागेका थिए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा गठन गरिएको मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी दाबी गरिए पनि मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको देखिएको छ। खस आर्य समुदायको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको तथा महिला, मधेसी, जनजाति, थारु र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व फरक–फरक अनुपातमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
रास्वपाले वैशाख ७ गते विस्तार गरेको १६ सदस्यीय सचिवालयमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व सीमित देखिएको छ। सचिवालयमा खस आर्य समुदायको बहुलता रहेको छ भने दलित, मुस्लिम र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले जनसंख्याको अनुपातअनुसार दलित, जनजाति, मधेसी, खस आर्य, थारु र मुस्लिम समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।