काठमाडौँ
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर तथा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरभित्रका नदी किनार तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा केन्द्र सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सार्वजनिक, सरकारी र सामुदायिक जग्गाको संरक्षण गर्ने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइन्। नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा महानगर सहयोगी रहने उनको भनाइ छ।
नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूबीच भएको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै डंगोलले अनधिकृत संरचना हटाउने प्रक्रियामा मानव अधिकारका न्यूनतम मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गरिने उल्लेख गरिन्।
उनका अनुसार हटाउने क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, गर्भवती महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष ख्याल राखिनेछ। महानगरले यो अभियानलाई सकेसम्म विवादरहित, सुरक्षित र कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने बताइएको छ।
डंगोलले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने यस अभियानमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न सरोकारवाला निकाय, पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणमा अपिलसमेत गरेकी छन्।