सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ११, शुक्रबार १६:१६
काठमाडौँ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँको बाग्मती किनारलगायतका क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेपछि मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। आयोगले शनिबारदेखि बाग्मती किनारका बस्ती हटाउने तयारीका सन्दर्भमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले यसअघि २०६९ जेठ १ गते नै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिसकेको स्मरण गराएको छ।
उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रममा नागरिकमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र संयम अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। आयोगले यस विषयमा विगतका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको प्रगति विवरणसमेत माग गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
