सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख १०, बिहिबार २१:३४
काठमाडौँ
‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सुझावमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले बुझाएका लिखित धारणामाथि सामान्य छलफल गरिएको हो।
कार्यदलका सदस्य तथा राजमो महासचिव मनोज भट्टका अनुसार पहिलो बैठकले एक साताभित्र संशोधनसम्बन्धी सुझाव पेश गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको भए पनि हालसम्म दुई दलले मात्र लिखित सुझाव दिएका छन्। रास्वपाले भने लिखित प्रस्ताव नदिई मौखिक रूपमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। उक्त धारणा अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। तर दोस्रो बैठकमा नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि नपठाएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि अनुपस्थित रहेको जानकारी दिइएको छ। कांग्रेसले संशोधनका एजेण्डा तय भएपछि मात्र सहभागिता जनाउने अडान राखेको छ।
बैठकमा कार्यदलको कार्यविधि (टीओआर) पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसअनुसार ६० दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने र २८ वटा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने योजना छ। यद्यपि संशोधनको ठोस एजेण्डा र मस्यौदाबारे अझै स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन।
कार्यदलका सदस्यहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र कार्यदलको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यदलले प्रत्यक्ष रूपमा संशोधन गर्ने नभई सुझाव दिने मात्र जिम्मेवारी पाएको छ भने मस्यौदा तयार गर्ने काम कानुन मन्त्रालयले गर्नेछ।
यसैबीच, राजमोले संविधान संशोधनका लागि ८९ बुँदामा समेटिएको लिखित प्रस्ताव पेश गरेको छ, जसमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। अन्य दलहरूले पनि चाँडै आफ्नो सुझाव पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
