सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०९, बुधबार १२:४८
काठमाडौँ
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता हटाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ। यसबारे बुधबार सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा सर्वदलीय बैठक बसेको हो।
सभामुखको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा राहदानी ऐन २०७६ र नियमावलीका प्रावधानका कारण सांसदहरूलाई कूटनीतिक राहदानी सिफारिस गर्न कठिनाइ भएको विषयमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा सांसदहरूको वैदेशिक भ्रमणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानबारे विभिन्न धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सचेतक तथा सांसद खुश्बु ओलीले हालको कानुनी व्यवस्थाले सांसदहरूको वैदेशिक भ्रमणमा समस्या सिर्जना गरेको बताइन्। उनका अनुसार ऐनको दफा ६ अनुसार सरकारी कामकाज वा विशेष कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि सांसदहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा निमन्त्रणामा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको छ।
ओलीले कतिपय सांसदले वैदेशिक भ्रमणका लागि निवेदन दिइसके पनि कूटनीतिक राहदानी नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो रहेको जानकारी दिइन्। विगतमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने यो सुविधा नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि कडाइ गरिएको उनले बताइन्।
बैठकमा परराष्ट्र सचिवले कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए। सहभागी सचेतकहरूले आ–आफ्ना दलमा छलफल गरी परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कानुनी विज्ञसँग थप परामर्शपछि अर्को बैठकमार्फत ठोस निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको जनाइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
