सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०८, मङ्गलबार १३:०३
काठमाडौँ
सरकारले विकास निर्माणका काममा हुने भुक्तानी ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको छ। यससँगै बजेट रकमान्तरको अधिकार अब सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका तल्लो तहका अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ।
सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो नियम वैशाख ७ गतेको राजपत्रमार्फत तत्काल लागू भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मन्त्रालयका सचिव वा निकाय प्रमुखले आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्नेछन्। यसअघि साना रकमान्तरका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने र प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्या रहेको थियो, जसका कारण विकास निर्माण र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो।
तर संशोधित नियममा अधिकार प्रत्यायोजन भए पनि त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीमै रहने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीअनुसार रकमान्तरको निर्णय र औचित्यको जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै निहित हुनेछ।
सरकारको यो कदमले विकास बजेटको कार्यान्वयन छिटो हुने, पुँजीगत खर्च बढ्ने तथा बजारमा तरलता वृद्धि भई सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
