सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०८, मङ्गलबार १२:०४
काठमाडौँ
बेलायतको बरो अफ बार्नेटका पूर्व उपमेयर तथा काउन्सिलर लक्ष्य गुरुङले नेपालमा जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको भन्दै उनले यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको बताएका छन्।
लन्डनमा बसोबास गर्दै आएका गुरुङका अनुसार नेपालले सडक, यातायात र डिजिटल सेवामा सुधार गरी सेवा प्रवाह तथा राजस्व संकलन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सके व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ। उनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या क्षेत्रफलभन्दा जनसंख्या र राजस्वका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
गुरुङले गण्डकी प्रदेशको कास्कीस्थित मादी गाउँपालिकाको उदाहरण दिँदै सानो जनसंख्या भए पनि त्यहाँ धेरै जनप्रतिनिधि रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार १६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको उक्त पालिकामा ६० भन्दा बढी जनप्रतिनिधि हुनु अत्यधिक भएको र तलब–भत्तामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।
उनले जनप्रतिनिधि पाल्नमै ठूलो बजेट खर्च हुँदा विकास कार्य प्रभावित भएको र नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन नसकेको बताए। बेलायतको उदाहरण दिँदै उनले समान जनसंख्या भएको क्षेत्रमा त्यहाँ केवल तीन जना काउन्सिलरले सेवा दिइरहेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रदेश सांसद र एक संघीय सांसद गरी तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। यसले काममा दोहोरोपन र स्वार्थको द्वन्द्व बढाउने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या पनि धेरै भएको भन्दै उनले संघीय संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
नेपालमा करिब तीन करोड जनसंख्या भए पनि संघ र प्रदेश गरी ८८४ सांसद रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले तुलनात्मक रूपमा बेलायतमा धेरै जनसंख्या भए पनि कम सांसद रहेको बताए। उनले जनप्रतिनिधिको संख्या घटाएर बचत हुने रकम विकास र सेवा प्रवाहमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही र उनीहरूको भविष्यको योग्यताका विषयमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।रावलले प्रस्तावित विधेयकको दफा
Loading brands...
