सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०६, आइतबार १४:३७
काठमाडौँ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अबन्डा बजेट (फ्री बजेट) को व्यवस्था हटाउने भएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र स्रोतबिनाको खर्च रोक्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको हो।
हालै बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले अबन्डा बजेट खारेज गर्ने सहमति गरेको हो। यसअघि कुनै निश्चित योजना र उद्देश्यबिना ठूलो रकम छुट्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि साना र टुक्रे आयोजनामा संघीय तहबाट बजेट विनियोजन नगर्ने नीति पनि लिएको छ। त्यसका लागि निश्चित ‘थ्रेसहोल्ड’ तोक्ने तयारी गरिएको छ। साथै, विकास आयोजनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमार्फत मात्र अघि बढाउने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो नयाँ प्रणाली साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी राजस्व परिचालन, खर्च मितव्ययिता र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विज्ञहरूले अबन्डा बजेटको अन्त्यलाई सकारात्मक कदम भन्दै यसले अनावश्यक र टुक्रे खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले पनि आगामी बजेटमा साना आयोजना हटाई निश्चित सीमा माथिका मात्र आयोजना संघीय सरकारले समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
