काठमाडौँ
नेपाली काँग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेर बहादुर देउबा पक्षले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बसेको देउवा पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्दै फैसलालाई आत्मसात् गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार फैसलाका केही पक्षमा असन्तुष्टि र विमति भए पनि अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र राजनीतिक निकास दिने मुख्य जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वमा पुगेको ठहर गरेको छ। देउवा पक्षका नेताहरूले अब पार्टी सञ्चालन, संगठन सुदृढीकरण र एकताको जिम्मा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिकै काँधमा रहेको बताएका छन्।
नेता विश्वकर्माले अदालतको निर्णयसँगै अब कानुनी विवाद समाप्त भएको र राजनीतिक एकताको नयाँ चरण सुरु भएको बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई ठूलो र सशक्त बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ।
यसअघि विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद चल्दै आएको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर अदालतको अन्तिम फैसलासँगै अब कानुनी लडाइँ समाप्त भई पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढ्ने नेताहरूको भनाइ छ।