लुम्बिनी प्रदेशले बजेट आकार घटाउने तयारी गर्दै, राजस्व सुधारमा जोड

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ वैशाख ०४, शुक्रबार

21
Share
Featured
  • लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व कमजोर भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार घटाएर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
  • बजेट निर्माणका क्रममा अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ भने नयाँ राजस्व स्रोत पहिचान र कर संरचना सुधारका लागि उपसमितिहरू गठन गरिएको छ।
  • चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेशको कुल खर्च करिब ३४.३१ प्रतिशत मात्र भएको छ, जसमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम रहेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु वर्षको बजेट संरचनाको समीक्षा गर्दै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक गृहकार्य अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन नभएकाले बजेट आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो। यसअन्तर्गत मन्त्रालयहरूले बजेट सिलिङ बुझाइसकेका छन् र अनिवार्य दायित्व तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न विशेष योजना समेत अघि बढाएको छ। यातायात, वन, उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै नयाँ राजस्व स्रोत पहिचान गर्ने र कर संरचना सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब ३४.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च ३२.३६ प्रतिशत र चालु खर्च ३७.२७ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले बाँकी अवधिमा खर्च दर उल्लेख्य रूपमा बढ्ने दाबी गरेको छ।

यो समाचारमा

लुम्बिनी प्रदेशकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...