प्रियंका दुतराज
२०८३ वैशाख ०२, बुधबार १७:४८
काठमाडौँ ।
काठमाडौंका थापाथलीस्थित बागमती नदी किनार पुग्दा आधुनिक शहरको एउटा विरक्तलाग्दो र विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखिन्छ । एकातिर काठमाडौंको वैभव र विकासको प्रतीक मानिने अग्ला कङ्क्रिटका भवनहरू ठडिएका छन् भने, अर्कोतिर नीलो र सेतो त्रिपाल, पुराना जस्तापाता र काठका फल्याकले बेरिएका अस्थायी झुप्राहरूको खात छ । नदीको पर्खालमाथि जोखिमपूर्ण रूपमा झुन्डिएका यी संरचनाहरूले बागमतीको दुर्गन्ध र फोहोरसँगै यहाँका बासिन्दाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपेका छन् ।
विगतमा बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा यो क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा थियो । उनले अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन ठूलो तामझामका साथ डोजर पठाएका थिए । तर, त्यतिबेला स्थानीयको तीव्र प्रतिरोध र तत्कालीन सङ्घीय सरकारको असहयोगका कारण उनको अभियान सफल हुन सकेन । मेयरका रूपमा बालेनले पटक–पटक गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन उपलब्ध नगराएको र केन्द्र सरकारले नीतिगत बाटो नखोलिदिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
तर, आज समय फेरिएको छ । हिजोका ती ‘डोजर मेयर’ आज देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पुगेका छन् । हिजो जुन शक्ति र सहयोगको अभावमा उनले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भन्थे, आज ती सबै संयन्त्र उनकै हातमा छन् । अब ‘बल उनकै कोर्टमा’ छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनीसँग गृह मन्त्रलय, सुरक्षा निकाय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सम्पूर्ण बागडोर छ ।
थापाथलीको यो बस्तीमा अब के होला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । के प्रधानमन्त्री बालेनले फेरि पनि डोजरकै बाटो रोजेर बलपूर्वक बस्ती हटाउनेछन ? वा, वर्षौँदेखि थाती रहेको सुकुम्वासी समस्याको मानवीय र दीर्घकालीन समाधान खोज्नेछन ? सुकुम्वासीहरूका लागि उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्नु र नदी किनारलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउनु उनका लागि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो ।
शक्ति सन्तुलनको यो नयाँ अध्यायमा बालेनको कदमले उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, नागरिक अधिकार र सुशासनप्रतिको उनको प्रतिबद्धतालाई पनि स्पष्ट पार्नेछ । हिजोको ‘आक्रोश’ र आजको ‘अधिकार’ बीचको सन्तुलन मिलाउनु नै प्रधानमन्त्री बालेनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ । थापाथलीका यी झुप्राहरूले आज एउटा ठोस निर्णयको पर्खाइ गरिरहेका छन— जसले काठमाडौंको सौन्दर्य र नागरिकको सुरक्षित आवास दुवैको सुनिश्चितता गरोस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
