काठमाडौँ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको कारोबारमाथि पनि छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका गतिविधिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने योजना आयोगले अघि सारेको हो।
आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ मा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सो योजनाअनुसार सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी र संघसंस्थामा हुने अनियमितता नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ।
रणनीतिअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने तयारी छ। उक्त ऐनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, कसुर, सजाय तथा सम्पत्ति हिनामिना भएमा बिगो भराउने व्यवस्था समेटिनेछ। साथै, अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही गर्ने निकाय पनि तोकिनेछ।
यसैगरी, निजी क्षेत्रका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा घुस लिने वा दिने कार्यलाई समेत दण्डनीय बनाइने योजना छ। सेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर खरिद–बिक्रीमा कडा प्रावधान लागू गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनी तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने गलत लेखा व्यवस्थापन, नक्कली खर्च देखाउने, कागजात हेरफेर गर्ने जस्ता कार्यलाई पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइनेछ। निजी संस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचारसंहिता र मापदण्ड निर्माण गर्ने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना आयोगले अघि सारेको छ।