सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत ३०, सोमबार १६:३१
काठमाडौँ
सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थप निर्णय गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियालाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउन दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन्।
विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी अध्ययनका लागि सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले १२० दिनभित्र पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी पक्षहरूको अध्ययन गरी सुधारका सुझाव दिनेछ। त्यसैगरी, अनुमतिपत्रको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ‘टेक अर पे’ वा ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलमा पीपीए गर्ने विषय टुङ्गो लगाइनेछ। उनले पीपीए प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने उद्देश्यले अध्ययन अघि बढाइएको बताएका छन्।
यता निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले भने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रको सहभागिताविनै गठन गरिएको समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल पीपीए खुलाउन माग गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल ठूलो परिमाणमा पीपीए भइसकेका तथा पाइपलाइनमा रहेका आयोजना छन्। तर विद्युत् खपत र निर्यात सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन चुनौती रहेको बताइएको छ। सरकारले भने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै स्पष्ट नीति लिएर अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
