काठमाडौँ
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। यसअनुसार अब नयाँ कर्मचारीले परम्परागत पेन्सन वा उपदानको सट्टा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गर्दै उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारले तोकिएको मितिदेखि प्रणाली लागू नगरेमा त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट गरेको छ। यसअघि नै सरकारद्वारा २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिएको छ।
यसका साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेकाले प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।