काठमाडौँ।
सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा यो समिति बनाएको हो।
समितिलाई फेवातालको सिमानाभित्र रहेका जग्गाको हालको स्थिति, त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना, र सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको विवरण संकलन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ। विशेषगरी ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको दर्ता र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
फेवातालको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गठित यस समितिले तालको क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको अभिलेखीकरण गर्नेछ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फेवाताल संरक्षणमा विशेष चासो देखाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ। सोही अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जग्गाको कानुनी स्थिति स्पष्ट पार्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी व्यवस्थापनका कार्यहरू अघि बढाइनेछ।