सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत २२, आइतबार १२:१०
काठमाडौँ
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा बजार नियमनलाई कडाइ गर्ने उद्देश्यसहित अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यसको कार्यान्वयन भने वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिका सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले भन्सार प्रणाली सहजीकरण गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यलाई अलग गर्दै सघन अनुगमनमार्फत एमआरपी लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। एमआरपी केवल मूल्य निर्धारणको विषय नभई उपभोक्ता अधिकार, कानुनी व्यवस्था र राज्यको राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मुद्दा भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुने देखिन्छ।
नेपालमा एमआरपी कार्यान्वयनका प्रयास नयाँ भने होइनन्। २०७५ सालमा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन’ लागू भएपछि वस्तुको लेबलमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐनअनुसार उत्पादक वा आयातकर्ताले वस्तुको मूल्य, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, कर विवरणलगायत सबै जानकारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान पनि छ।
यद्यपि, विगतमा निजी क्षेत्रको दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण एमआरपी कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले २०८२ वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने प्रयास गरे पनि व्यवसायीहरूको विरोध र ‘लबिङ’का कारण उक्त अभियान कमजोर बनेको थियो।
पूर्वमहानिर्देशक दाहालका अनुसार यदि एमआरपी र अनिवार्य बिलिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएमा राज्यले वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सक्छ। हाल नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजार अनौपचारिक कारोबारमा आधारित रहेको र बिलिङ प्रणाली कमजोर हुँदा ठूलो मात्रामा कर छली भइरहेको उनको दाबी छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि एमआरपीसँगै अनिवार्य बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार एमआरपी मात्र तोकिएर नहुने, उपभोक्ताले खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। अन्यथा बजारमा हुने ठगी र ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ जस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
यता निजी क्षेत्रले भने एमआरपी कार्यान्वयनअघि प्राविधिक र व्यवहारिक पक्षमा सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ढुवानी लागत, भन्सार मूल्य र वास्तविक बजार मूल्यबीचको अन्तरका कारण समस्या हुने बताउँदै लचिलो नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।
समग्रमा, एमआरपी कार्यान्वयनले बजारलाई पारदर्शी बनाउने र उपभोक्ता संरक्षणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि राजनीतिक दबाब, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि र कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरीका कारण यो योजना सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
