सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत १७, मङ्गलबार १४:११
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अनुशासित, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। आयोगले हाल कार्यान्वयनमा रहेका तथा क्रमागत आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा स्पष्ट लाभ–लागत विश्लेषण तथा पूर्ण पूर्वतयारी अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारेको छ।
आयोगका अनुसार नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने र छिटो परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राखिनेछ। सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न ‘चेकलिस्ट’ तयार गरिएको छ। सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयसँग चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ, जसअन्तर्गत आज केही मन्त्रालय र भोलि अन्य मन्त्रालयसँग छलफल हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यसअघि नै अर्थ, परराष्ट्र तथा कानुन मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइसकेको आयोगले जनाएको छ। मन्त्रालयहरूले अब विस्तृत आधारसहित, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समेत समेटेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, आयोजना बैंकमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमहरूको अवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले १६औँ योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउने नीति लिएको भन्दै आगामी बजेटलाई रूपान्तरणकारी बनाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ। साथै, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, डिपिआर, लागत अनुमान, खरिद योजना र जग्गा प्राप्तिसहितका आधार पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गरिनेछ।
कार्यक्रम तथा आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा खारेज गर्नुपर्ने गरी स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने आयोगले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने बजेटका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा केही लचिलो बनाइएको जनाएको छ। राजनीतिक तथा शासकीय सुधारका नयाँ प्राथमिकताहरू समेट्न समय आवश्यक भएकाले समयसीमा थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
