काठमाडौँ
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। सरकारको उक्त कदमलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको भोलिपल्ट बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन्। अदालतले दुवैलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद दिएको छ।
यस घटनापछि नेकपा एमाले आक्रामक बनेको छ। पार्टीले सदन, सडक र कानुनी लडाइँलाई सशक्त बनाउने निर्णय गर्दै नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। एमालेका कार्यकर्ताहरू दैनिक सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् र सरकारले पूर्वाग्रहका आधारमा प्रतिशोधपूर्ण कदम चालेको आरोप लगाएका छन्।
यता नेपाली काँग्रेस भने यस विषयमा विभाजित देखिएको छ। संस्थापन पक्षधरले सरकारको कदमप्रति कडा प्रतिक्रिया नदिए पनि प्रक्रियागत कमजोरी औंल्याएको छ। तर अर्को समूहले भने यसलाई स्पष्ट रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ र पक्राउ प्रक्रिया कानुनी राज्यविपरीत रहेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनासम्बन्धी छानबिन र कारबाही अघि बढाउने निर्णयसँगै शासकीय सुधारअन्तर्गत सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ। २०४८ यताका उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ।
अन्य विपक्षी दलहरूले भने सरकारलाई विधि, प्रक्रिया र कानुनअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्। केही दलहरूले सुशासनका एजेन्डामा समर्थन जनाए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित कदम नचल्न चेतावनी दिएका छन्। समग्रमा, सरकारको प्रारम्भिक कदमले राजनीतिक माहोल तातेको छ र आगामी दिनमा दलहरूबीच थप टकरावको संकेत देखिएको छ।