लगानीमैत्री वातावरण र औद्योगिक क्रान्तिको लक्ष्य, यस्तो छ सरकारको नयाँ सुशासन मार्गचित्र

Author

प्रियंका दुतराज

२०८२ चैत १६, सोमबार

26
Share
Featured
  • सरकारले ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मार्फत १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको छ।
  • लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने, ६ अर्बसम्मका परियोजना प्रदेश/स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने र ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
  • उद्योग, भन्सार, राजस्व लगायतका सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याई प्रक्रिया सरल बनाउने र कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई सेवाग्राही सन्तुष्टिसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

सरकारले मुलुकको आर्थिक र औद्योगिक परिदृश्य बदल्ने लक्ष्यका साथ ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको यस मार्गचित्रले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राज्यको भूमिकालाई ‘नियमनकारी’ बाट ‘सहजीकर्ता’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने संकल्पसहित ल्याइएको यो योजनाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनमा रहेका कानुनी र संरचनागत गाँठो फुकाउने संकेत दिएको छ ।

मार्गचित्रले लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो गुनासो—‘नीतिगत अस्थिरता’ लाई सम्बोधन गर्दै कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी औद्योगिक र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा व्यापक संशोधन गरिनेछ । स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी सस्तो आयातबाट जोगाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ जस्ता उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।

लगानी प्रवर्द्धनलाई संघीय ढाँचाअनुसार विकेन्द्रीकृत गर्दै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका परियोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लगानी बोर्ड नेपाललाई केवल सिफारिसकर्ता मात्र नभई कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने स्वायत्त र शक्तिशाली संस्थाका रूपमा विकास गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि भिसा, वर्क पर्मिट र उद्योग दर्ता जस्ता सेवाहरू ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ मार्फत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ ।

उद्योग तथा लगानी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । भन्सार, उद्योग, राजस्व र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गरिनेछ । मार्गचित्रले कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसँग जोड्ने नयाँ प्रणालीको समेत प्रस्ताव गरेको छ ।

“नियमनकारी राज्यको परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सहजीकरणमुखी संरचना निर्माण गरिनेछ,” मार्गचित्रमा भनिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र नेपाली डायस्पोरालाई लगानीमा आकर्षित गर्ने रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्र कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसैले नै नेपालको आर्थिक भविष्य तय गर्नेछ ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    रास्वपाको महाधिवेशन: नयाँ नेतृत्व, नयाँ विचार र संगठनभित्रको शक्ति परीक्षण

    काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको मात्र होइन, पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा, संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक चुनौतीहरू पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। केही दिनसम्म चलेको यो महाधिवेशनलाई धेरैले रास्वपाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक राजनीतिक परीक्षा पनि मानेका छन्।सभापति

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...