काठमाडौँ ।
सरकारले मुलुकको आर्थिक र औद्योगिक परिदृश्य बदल्ने लक्ष्यका साथ ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक गरिएको यस मार्गचित्रले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राज्यको भूमिकालाई ‘नियमनकारी’ बाट ‘सहजीकर्ता’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने संकल्पसहित ल्याइएको यो योजनाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी परिचालनमा रहेका कानुनी र संरचनागत गाँठो फुकाउने संकेत दिएको छ ।
मार्गचित्रले लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो गुनासो—‘नीतिगत अस्थिरता’ लाई सम्बोधन गर्दै कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी औद्योगिक र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा व्यापक संशोधन गरिनेछ । स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी सस्तो आयातबाट जोगाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ जस्ता उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।
लगानी प्रवर्द्धनलाई संघीय ढाँचाअनुसार विकेन्द्रीकृत गर्दै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका परियोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लगानी बोर्ड नेपाललाई केवल सिफारिसकर्ता मात्र नभई कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने स्वायत्त र शक्तिशाली संस्थाका रूपमा विकास गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि भिसा, वर्क पर्मिट र उद्योग दर्ता जस्ता सेवाहरू ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ मार्फत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ ।
उद्योग तथा लगानी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । भन्सार, उद्योग, राजस्व र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गरिनेछ । मार्गचित्रले कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसँग जोड्ने नयाँ प्रणालीको समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
“नियमनकारी राज्यको परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सहजीकरणमुखी संरचना निर्माण गरिनेछ,” मार्गचित्रमा भनिएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र नेपाली डायस्पोरालाई लगानीमा आकर्षित गर्ने रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्र कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसैले नै नेपालको आर्थिक भविष्य तय गर्नेछ ।