सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत १६, सोमबार १३:००
काठमाडौँ
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत मा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। उक्त रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेल को संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल सहित अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा उक्त सम्झौता संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई विपक्षी बनाएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। तर, उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो।
निवेदकहरूले अन्तिम फैसला नआउँदासम्मका लागि सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गरेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले दिने अन्तरिम आदेशले यस विषयमा आगामी कानुनी प्रक्रियाको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
