काठमाडौँ
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पछिल्लो समय एकपछि अर्को काण्डका कारण विवादको केन्द्र बनेको छ। विभागीय मन्त्रीको पद खाली रहे पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले सम्हालिरहेका छन्। तर, पछिल्ला दुई वर्षमा यहाँ आर्थिक चलखेल, कमिसन बार्गेनिङ र राजनीतिक खिचातानीका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्।
सबैभन्दा पहिले नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएको अडियो काण्ड बाहिर आयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी सँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत राजीनामा दिएका थिए। उक्त अडियोमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गराउन काठ व्यवसायीसँग २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको बार्गेनिङ गरिएको र त्यसको केही हिस्सा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो। सुरुवाती अवस्थामा उनले आरोप अस्वीकार गरे पनि नैतिक दबाबका कारण पद छाड्न बाध्य भए।
त्यसपछि मन्त्रालयमा नियुक्ति विवादले अर्को काण्ड जन्मायो। लक्ष्मणकिशोर चौधरी बाहिरिएपछि मन्त्री बनेका रामेश्वर चौधरी पनि विवादबाट जोगिन सकेनन्। खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच टकराव चुलियो। मन्त्रीले परामर्शबिनै नियुक्ति गरेपछि विवाद बढ्दै गयो र अन्ततः मुख्यमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गरे। यस घटनाले मन्त्रालयभित्रका नियुक्तिहरू योग्यता भन्दा पनि शक्ति र भागबन्डामा आधारित हुने गरेको आरोपलाई थप बल दिएको छ।
यहीबीच तेस्रो र झन् गम्भीर काण्डका रूपमा मुख्यमन्त्रीमाथि घुसको आरोप सार्वजनिक भयो। वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री शाहले आफूलाई पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाए। उनले रकम दिन अस्वीकार गरेपछि सरुवा गरिएको दाबी गरेका थिए। यस घटनाले प्रदेशको राजनीति तरङ्गित बनाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।
यद्यपि मुख्यमन्त्री शाहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफूले कुनै पनि प्रकारको घुस नलिएको र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आरोप पुष्टि भए कानुनी र राजनीतिक कारबाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। साथै उनले आरोप लगाउने कर्मचारीमाथि नै छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोही क्रममा भट्ट भने विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका छन्, र उनीमाथि यसअघि पनि विभिन्न विवादित गतिविधिका आरोप लाग्दै आएका थिए।
सुदूरपश्चिमको वन मन्त्रालय किन पटक–पटक विवादमा तानिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। प्रदेशको ठूलो भूभाग वनले ढाकिएको हुँदा काठ कटानी, जडीबुटी निकासी र नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टामा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने गर्छ। मन्त्रालयले बनाउने नीति तथा कार्यविधिले ठूला व्यवसायीलाई करोडौँ लाभ दिलाउन सक्ने भएकाले त्यसमा कमिसन र स्वार्थको खेल हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यसका साथै प्रदेशको अस्थिर राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको स्वार्थसम्बन्ध, तथा खप्तड जस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलको चर्चा पनि विवादको अर्को प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।