सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सुई
सस्मिता सुनार
२०८२ चैत १५, आइतबार १६:१८
काठमाडौँ । नयाँ सरकारले पुराना दलका शीर्ष नेता तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। यसै क्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई आइतबार बिहान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ।
गएको भदौ २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा खड्काको निवासमा फेला परेको शंकास्पद रकमबारे अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएको हो। सीआईबीले जारी गरेको जरुरी पक्राउ पुर्जी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। खड्कालाई हाल सीआईबीको हिरासतमा राखिएको छ।
खड्काको पक्राउलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेर बहादुर देउबा, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', र आरजु राणा देउवामाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सीआईबी उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरू र उनीहरूका परिवारको चल-अचल सम्पत्ति तथा आम्दानीको स्रोतबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको छ। आरजु राणाका भाइ भूषण राणामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
यता, बूढानीलकण्ठस्थित देउवाको निवास भत्काउन रोकिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेल आफैँ उपस्थित भएर निर्देशन दिएपछि भत्काउन रोकिएको हो । देउवामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ । “काठमाडौं जिल्लाका सीडीओ आफैँ उपस्थित भएर काम रोक्न निर्देशन दिनुभएको जानकारी आएको छ,” देउवाको सचिवालयले भन्यो, “अहिले काम रोकिएको छ । त्यस्तो निर्देशन किन भयो भन्ने हामीलाई जानकारी छैन ।”
अर्कातिर भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जी आन्दोलनका घटनाक्रमबारे अनुसन्धान गर्न बनाइएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर शुक्रवार निर्णय गरेको सरकारले शनिवार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो । अहिले अदालाती अनुसन्धान प्रक्रीयामा छ । हाल पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र आरजु राणा लन्डनमा रहेका छन् भने प्रचण्ड सदनमा सक्रिय छन्।
सरकारको कार्यसूची र छानबिनको प्रक्रिया :
चैत १३ गते गठन भएको नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची' स्वीकृत गरेको थियो। उक्त कार्यसूचीमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न 'सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन समिति' गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ ।
पहिलो चरण: वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने।
दोस्रो चरण: वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने।
समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारको योजना छ।
यसैबीच, भदौ २३ र २४ को 'जेनजी' आन्दोलनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ। नयाँ सरकारले "भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने" कार्य सुचि सार्वजनिक गरेसँगै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धानको सुई सोझिएको हो। सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो अनुसन्धान कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने विषय अहिले आम चासोको केन्द्र बनेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले
Loading brands...
