सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत १३, शुक्रबार १७:२४
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको सिफारिसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
उक्त आयोगले आन्दोलन दमनको दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेको थियो। साथै, प्रतिवेदनमा अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाइएको थियो।
शपथ ग्रहणलगत्तै बसेको पहिलो बैठकबाटै यो निर्णय गरेर बालेन सरकारले सुशासन र जवाफदेहिताको कडा संकेत दिएको छ। यस निर्णयसँगै तत्कालीन सत्तापक्षका उच्च नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेका तर उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। असार ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति र दायित्व पूरा गरेको अवस्थाका आधारमा 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' समूहमा विभाजन गर्ने निर्णय
Loading brands...
