सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत १३, शुक्रबार १६:४४
काठमाडौँ
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आज मन्त्रालयमा पदबहालीपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै ऊर्जा क्षेत्रबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने बताउनुभएको हो । “२१औँ शताब्दीमा स्वच्छ ऊर्जाको माग झन् बढेर गएको छ, समयसापेक्ष रुपमा नीति बनाएर स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा लागिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने उल्लेख गर्नुभयो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासमा लागिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पानीको अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा पानीको ‘रिचार्ज सिस्टम’ निर्माणका लागि ‘टिम’ बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले २१औँ शताब्दी भनेको अनुसन्धानको युग भएकाले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन ऐनलाई टेकेर मन्त्रालयमा सुशासन समिति गठन गरिने बताउनुभयो । वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा आएको उजुरी र यहाँ भएका चुनौतीलाई अध्ययन गरेर समाधानमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयमा भएका कामका बारेमा प्रत्येक हप्ता सञ्चारमाध्यममार्फत आम जनतासम्म लैजान कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट विसं २०७४ सालमा, समानुपातिकतर्फबाट बाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य बन्नुभएको श्रेष्ठ विसं २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं ८ बाट विजयी भई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभामा रहँदा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई बाग्मती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन पारित गराउन मन्त्री श्रेष्ठले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो । ‘बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसन’ मा स्नातक गर्नुभएका श्रेष्ठले होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन र विभिन्न परियोजनामा जागिरेका रूपमा काम गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्रले स्वागत गर्नुभएको थियो । तीनैजना सचिवले मन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
