रेश्मिका परियार हत्याको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ चैत १२, बिहिबार

20
Share
Featured

काठमाडौँ

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेकी २७ वर्षीया रेश्मिका परियारको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।  संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति र दलित महिला अभियान नेपालले घटनामा संलग्न दोषीलाई तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गर्दै छानबिनका लागि आग्रह गरेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्शेरबहादुर राईले  घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मागसहित बुधबार ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो । 

गत भदौ ३० गते साँझ पञ्चमी बजारमा सञ्चालित अजम्बरी साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा कार्यरत रेश्मिकाको कार्यालयबाट घर फर्किने क्रममा मार्से सामुदायिक वनको ह्याकुलेस्थित रमिते भन्ने स्थानमा बीभत्स हत्या गरेको अवस्थामा सोही राति शव फेला परेको थियो । प्रारम्भिक तथ्यहरूले रेश्मिकालाई सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हालसम्म अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरेको पीडित परिवार तथा दलित अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

ज्ञापनपत्रमा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू समाजमा खुलेआम हिँडिरहेकाले पीडित परिवारले असुरक्षा महसुस गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति खोटाङका अध्यक्ष दीपक ठटालले बताउनुभयो । 

दलित महिला अभियान नेपालकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सरस्वती रामदाम विश्वकर्माले बलात्कारपछि हत्याजस्तो जघन्य घटनाको निष्पक्ष र सूक्ष्म अनुसन्धानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कुनै पनि दबाब वा प्रभावबिना सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको बताउनुभयो ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई चार वर्ष र खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय

    काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज चार वर्ष कैद सजाय र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।न्यायाधिश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सुनाएको सजाय आदेशअनुसार पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई दुई वर्ष कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...