निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण
प्रकाश देवकोटा
२०८३ असार २१, आइतबार १३:५८
काठमाडौँ। एउटा यस्तो जघन्य अपराध, जसले सिङ्गो देशलाई जुरुक्कै ब्युँझाायो र नेपालको अनुसन्धान प्रणाली एवं न्याय व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो— कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण। घटना भएको ७ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सामाजिक सञ्जाल र जनमानसमा आज पनि एउटै आवाज गुन्जिरहेको छ: निर्मलाले न्याय कहिले पाउँछिन्?
लामो समयदेखि ओझेलमा परेको र राज्यका निकायहरूले 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान' भन्दै आएको यो मुद्दा कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीको गिरफ्तारीसँगै फेरि अचानक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। यसले न्यायको मियो कता जाँदैछ र विधिको शासनको अवस्था के छ भन्ने नयाँ बहस छेडिदिएको छ।
२०७५ साउन १० को त्यो कालो दिन
नेपाली इतिहासमा २०७५ साल साउन १० गते एउटा यस्तो कालो दिन बन्यो, जसले देशको शान्ति सुरक्षाको धज्जी उडायो। कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त आफ्नो साथीको घरमा गृहकार्य (होमवर्क) गर्न भनी निस्किएकी थिइन्। तर, उनी त्यसपछि कहिल्यै घर फर्किनन्।
भोलिपल्ट साउन ११ गते स्थानीय उखुबारीमा उनको क्षतविक्षत र अर्धविघटित शव फेला पर्यो। पोस्टमार्टम रिपोर्टले निर्मलाको बलात्कार पछि अत्यन्तै क्रूर तरिकाले घाँटी थिचेर हत्या गरिएको तथ्य बाहिर ल्यायो। यो खबर डढेलोझैँ फैलिएपछि कञ्चनपुर मात्र नभई देशैभर आक्रोशको आगो बल्यो। अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन माग गर्दै आम जनता, नागरिक समाज र विद्यार्थीहरू सडकमा ओर्लिए।
अनुसन्धानको भ्रामक मोड र जनआक्रोश
घटना लगत्तै प्रहरी प्रशासनले जुन तदारुकता देखाउनुपर्ने थियो, त्यसमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटिहरू देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो। घटनास्थलको सुरक्षा नगरिएको, निर्मलाका लुगाहरू धोएर प्रमाण नष्ट गरिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू स्थानीयले प्रहरीमाथि लगाए। जनताको आक्रोश यति बढ्यो कि कञ्चनपुरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर सन्नी खुना नामक एक युवकले ज्यान समेत गुमाउनुपर्यो भने दर्जनौँ घाइते भए।
तनाव उत्कर्षमा पुगेपछि घटनाको झन्डै एक महिनापछि प्रहरीले मानसिक अवस्था ठीक नभएका स्थानीय दिलिपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्तका रूपमा हतार-हतार सार्वजनिक गर्यो। तर, स्थानीय र अधिकारकर्मीले प्रहरीले वास्तविक भीआईपी (VIP) अपराधीलाई लुकाउन 'नक्कली अभियुक्त' खडा गरेको भन्दै विरोध झन् चर्काए। अन्ततः प्रयोगशालाको डीएनए (DNA) परीक्षणमा विष्टको प्रोफाइल म्याच नभएपछि उनी रिहा भए। यसले प्रहरी अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि ठूलो धक्का लाग्यो।
समितिहरू बने, परिणाम 'शून्य'
यो ७ वर्षको लामो अवधिमा दर्जनौँ अनुसन्धान टोलीहरू बने। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्यो, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का कयौँ विज्ञ टोलीहरू कञ्चनपुरमा महिनाौँ बसेर काम गरे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नै प्रतिवेदन तयार पार्यो।
यस क्रममा:
सयौँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग केरकार र सोधपुछ गरियो।
तत्कालीन कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख (SP) सहितका अधिकारीहरू निलम्बन र विभागीय कारबाहीमा परे।
दर्जनौँ मानिसहरूको डीएनए परीक्षण समेत गरियो।
तर विडम्बना: परिणाम आजका दिनसम्म पनि 'शून्य' जस्तै छ। वास्तविक अपराधी को थियो, कुन शक्तिले उसलाई संरक्षण दिइरहेको छ भन्ने कुरा अझै पनि रहस्यकै गर्भमा लुकेको छ।
नयाँ मोड: पत्रकार खेम भण्डारीको जेल यात्रा र नयाँ बहस
सेलाइसकेको यो मुद्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा फेरि तातिनुको मुख्य कारण कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीसँग जोडिएको अदालती फैसला हो। निर्मला केसको सुरुवाती दिनदेखि नै समाचारमार्फत प्रहरी अनुसन्धान, तत्कालीन उच्च पदस्थ सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरू र उनीहरूका आफन्तमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकार भण्डारीलाई अदालतले गाली बेइज्जती (मानहानि) को मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले गत १ जेठ २०८२ मा उनलाई दोषी ठहर गर्दै १ महिना कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत असार १८ गते भण्डारी पक्राउ परेर जेल चलान भएपछि इन्टरनेट र चियापसलहरूमा फेरि बहस सुरु भएको छ।
अहिले आम नागरिक र बौद्धिक वर्ग सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट रूपमा दुई धारमा बाँडिएका छन्:
१. स्वतन्त्रता र न्यायको पक्षधर (एक पक्षको तर्क)
यो पक्षको बुझाइमा पत्रकार भण्डारीको गिरफ्तारी 'सत्य बोल्ने र न्यायका लागि लड्ने पत्रकारको आवाज दबाउने राज्यको सुनियोजित प्रयास' हो। निर्मलाले न्याय नपाएको रिस राज्यले अनुसन्धानका त्रुटि उजागर गर्ने पत्रकारमाथि पोखेको उनीहरूको आरोप छ।
२. कानुनी राज्य र प्रमाणको पक्षधर (अर्को पक्षको तर्क)
अर्को पक्ष भने भावनामा बगेर अनुसन्धानलाई गन्तव्यहीन बनाउन नहुने तर्क गर्छ। प्रमाणविना कसैको चरित्रहत्या गर्ने, विनाआधार समाजमा भ्रम फैलाउने छुट पत्रकारिताको आवरणमा कसैलाई हुनुहुँदैन र अदालतको अन्तिम फैसलाको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने धारणा यस पक्षको छ।
यही कानुनी र सामाजिक ट्वीस्टले ७ वर्ष पुरानो निर्मला हत्याकाण्डको आलो घाउलाई फेरि एकपटक नराम्रोसँग बल्झाइदिएको छ।
अनुत्तरित प्रश्न र न्यायको पर्खाइ
चाहे तत्कालीन प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानका गम्भीर कमजोरी हुन्, या पत्रकारिता र अदालतबीचको यो नयाँ टसल— यी सबै कोलाहलको केन्द्रमा एउटै मूल प्रश्न आज पनि अनुत्तरित र जीवन्त छ: निर्मलाका वास्तविक हत्यारा कहाँ छन्?
निर्मला पन्त केवल कञ्चनपुरकी एउटा बालिकाको नाम मात्र होइनन्; उनी नेपाली न्याय प्रणालीको त्यो धमिलो ऐना हुन्, जसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, अनुसन्धानको गुणस्तर र कानुनमाथिको आम भरोसालाई गिज्याइरहेको छ। अनुसन्धानका फाइलहरू धुलोले पुरिँदै जालान्, मानहानीका मुद्दाहरू र गिरफ्तारीका घटना थपिँदै जालान्, तर निर्मलाका आमाबाबुको आँसु र नेपाली समाजको आक्रोश तबसम्म ओभानो हुने छैन, जबसम्म वास्तविक अपराधी कानुनको कठघरामा उभिने छैन।
न्यायको क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाई छ, "न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय मर्नु सरह हो (Justice delayed is justice denied)।" निर्मलाको सवालमा यो भनाइ अक्षरसः लागू भइरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जास्पद विषय हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायमै रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा मुलुकको पूर्वी क्षेत्रतर्फ सरदरभन्दा दक्षिणमा तथा पश्चिमी क्षेत्रतर्फ सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
