प्रियंका दुतराज
२०८२ चैत ११, बुधबार १६:१६
काठमाडौँ ।
कामचलाउ सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विगत ११ दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेर राखेपछि नयाँ संवैधानिक र राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले गरेको यो सिफारिसले संवैधानिक मर्यादा र नैतिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
संविधानको धारा ८६(२)(ख) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा तीन जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानलाई टेक्दै सरकारले गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गरेको हो। तर, निर्वाचन घोषणा भइसकेको वा नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा रहेको कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका नियुक्तिहरू गर्नु संसदीय परम्परा र नैतिकताविपरीत हुने तर्क संविधानविद्हरूको छ । अझ, बहालवाला गृहमन्त्रीलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ निम्त्याएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
संविधानविद्हरूका अनुसार कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्नु एउटा स्थापित लोकतान्त्रिक परम्परा हो । यस्तो नियुक्ति नयाँ जनादेश पाएर आउने सरकारले गर्नु नै उपयुक्त र न्यायोचित हुने धारणा विज्ञहरूको छ ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि बहस छेडिएको छ । संविधानको धारा ६६(२) ले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिअनुसार कार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा कतिपय कानुनविद्हरू राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिस रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने संवैधानिक अधिकार नरहेको तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा सुझाव दिन वा पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने भए पनि सिफारिसलाई अनिश्चितकालसम्म ‘होल्ड’ गरेर राख्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन सक्छ ।
यो घटनाले विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले शेर बहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यको सिफारिस रोकेको प्रसंगलाई पुनः ताजा गराएको छ । त्यतिबेला पनि नयाँ सरकार गठनको संघारमा गरिएको सिफारिसलाई लिएर यस्तै विवाद भएको थियो, जसलाई अहिलेको घटनासँग तुलना गर्न थालिएको छ ।
हाल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ । कामचलाउ सरकारको क्षेत्राधिकार र राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमाबारे सर्वोच्चले गर्ने अन्तिम व्याख्याले नै यो गतिरोधको निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा यस्ता नियुक्तिहरू नयाँ सरकारकै थाप्लोमा छाड्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने भए पनि संवैधानिक प्रावधानको अक्षरशः पालना र राष्ट्रपतिको संवैधानिक सक्रियताबीचको सन्तुलन अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
