काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यही चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा ’डोजर’ चलाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याई चर्चा कमाएका बालेन अब देशकै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा देखिँदैछन् । तर, यो पदसँगै उनीमाथि जनताको अपेक्षाको पहाड र चुनौतीको विशाल चाङ पनि थपिएको छ ।
बालेनको पहिलो र प्रमुख परीक्षा राष्ट्रियताको मुद्दामा हुने देखिएको छ । काठमाडौँको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ’चुच्चे नक्सा’ राखेर राष्ट्रियताको सन्देश दिएका बालेनले अब छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कस्तो कूटनीतिक साहस देखाउँछन् भन्नेमा सबैको नजर छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, सुस्तादेखि टिष्टा–काँगडासम्मको ऐतिहासिक सन्दर्भमा उनले लिने अडानले उनको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले सीमाको विषयमा केवल फेसबुकमा लेख्ने वा कमजोर कूटनीति प्रदर्शन गर्ने गरेको आरोप खेपिरहँदा बालेनले ठोस निर्णय लिनुपर्ने जनदबाब छ ।

दोस्रो ठूलो चुनौती देशभरका लाखौँ रोपनी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनु हो । २०२१ सालको भूमि ऐनपछि सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम तीव्र बन्यो । ललिता निवासदेखि झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटसम्म, र नवलपरासीको भृकुटी कागज कारखानादेखि धरानको सर्दु जलाधारसम्मका जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा पु¥याइएका छन् ।
गम्भीर कुरा त के छ भने, राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू नै यसमा मुछिएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि समेत टोखामा सरकारी जग्गा हडपेको र न्यायाधीश हुँदा सर्दु जलाधारको हजारौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने फैसला गरेको गम्भीर आरोप छ । त्यस्तै, गिरिजा प्रसाद कोईराला, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल जस्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको पालामा भएका विवादास्पद निर्णयहरूले सरकारी जग्गा माफियाको हातमा पुगेको इतिहास छ । भक्तपुरमा समेत नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताहरूको संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा कार्यकर्तालाई बाँडिएको आरोप स्थानीयको छ ।
बालेनका लागि अब यी सबै ’काण्ड’हरूको फाइल खोल्ने र राज्यको सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउने ऐतिहासिक मौका छ । दलाल र बिचौलियाको जालो तोडेर ऐलानी, गुठी, वनजङ्गल र खोलानालाका जग्गा फिर्ता ल्याउन सके मात्र उनले पाएको जनमतको कदर हुनेछ ।
जनताले बालेनलाई केवल एउटा नयाँ अनुहारका रूपमा मात्र होइन, एउटा ’सिस्टम’ परिवर्तन गर्ने नायकका रूपमा हेरेका छन् । यदि उनी पनि पुराना नेताहरूझैँ सत्ताको मोहमा परेर मुख फेर्ने वा माफियासँग सम्झौता गर्ने बाटोमा लागे भने, उनले केपी ओली वा अन्य नेताहरूले भन्दा नराम्रो नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । चैत १३ पछिको बालेनको यात्रा नेपाली राजनीतिको नयाँ दिशा वा पुरानै बेथितिको निरन्तरता के हुनेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, अहिलेलाई भने बालेनको ’डोजर’ अब सिंहदरबारबाट देशभरिका भूमाफिया र सीमा मिच्नेहरूविरुद्ध चल्छ कि चल्दैन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो ।