टिप्पणी
प्रियंका दुतराज
२०८२ चैत ०९, सोमबार १३:४५
मुलुकको राजनीतिमा निकै चर्चा र विवादको विषय बनेको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः निवर्तमान सरकारले सार्वजनिक नगरी नयाँ सरकारको थाप्लोमा सुम्पिने भएको छ । चैत्र १३ गते रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसद बालेन्द्र शाह (बालेन) नयाँ प्रधानमन्त्रिका रुपमा शपथ हुनै लाग्दा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयसम्म पनि सो प्रतिवेदनलाई दराजमै थन्काएर सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवाहरूले भ्रष्टचार र अनियमितता विरुद्धमा गरेको विशाल विद्रोह (जेनजी आन्दोलन) का क्रममा भएका विध्वंस र हाताहातीका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिइएको थियो । आयोगले महिनौँ लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गत फागुन २४ गते नै सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गरे पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने कुनै ठोस निर्णय निकाल्न सकेको छैन् ।
सम्भवतः अबको राजनीतिक परिदृश्यमा बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा यहि चैत्र १३ गते नयाँ सरकार बन्ने छ । यो प्रतिवेदनको भविष्य पनि उनकै काँधमा आइपुगेको छ । आन्दोलनका घाइते,सहिदका परिवार र अधिकारकर्मीहरूले यो प्रतिवेदनलाई न्यायको पहिलो खुड्किलोका रूपमा हेरेका छन् । नयाँ सरकारका लागि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न नैतिक र राजनीतिक रुपमा निकै चुनौती देखिन्छ ।
यसबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उक्त घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो छुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको, अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मानवअधिकार आयोगको यो गम्भीर निष्कर्षले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले प्रतिवेदन गुपचुप राखिनुलाई ‘विडम्बना’ भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले सत्य लुकाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अन्तरिम सरकारले ‘संवेदनशील समय’ भन्दै पन्छाएको यो जिम्मेवारी अब नयाँ बन्ने सरकारका लागि ‘अग्निपरीक्षा’ साबित हुनेछ । के नयाँ सरकारले विगतका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय देला ? वा यो प्रतिवेदन पनि विगतका अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू जस्तै इतिहासको गर्भमा हराउनेछ ? यसको जवाफ अब बन्ने नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयहरूले दिनेछ ।
अन्ततः, यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने निर्णय नै नयाँ सरकारको विश्वसनीयता मापन गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ । अन्यथा, यो पनि विगतका थुप्रै प्रतिवेदनहरूझैँ ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ, जसले जनविश्वास अझ कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ ।मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
