सजिलो पत्रिका
२०८२ चैत ०१, आइतबार १०:१४
जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठनले उक्त आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सङ्गठनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म देशमा न्याय र स्थायित्व स्थापित हुन नसक्ने र प्रतिवेदन गोप्य राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध हुने ठहर गरेको छ। जेन्जी मुभमेन्टले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट अडान राखेको छ।
यसै मागलाई लिएर आज काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजना गरिएको छ। सङ्गठनले देशभर एकैसाथ विरोध प्रदर्शन गर्न सर्वसाधारणलाई सहभागी हुन अपिल समेत गरेको छ। सत्य लुकाएर वा दोषीलाई संरक्षण गरेर कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिनु जनभावना विपरीत हुने सङ्गठनको भनाइ छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
