काठमाडौँ।
भदौ २३ र २४ गते भएको 'जेनजी' (Gen Z) प्रदर्शन र त्यस क्रममा भएको मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
आयोगले विशेषगरी काठमाडौँको बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। यस क्रममा १५० जनाभन्दा बढी सरकारी अधिकारीहरू र आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीहरूसँग बयान लिइएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए।
उक्त आन्दोलन हुँदा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँका प्रजिअ छविलाल रिजालको भूमिका तथा सुरक्षा कमजोरीबारे पनि विश्लेषण गरिएको बुझिएको छ। असोज ५ गते गठित यस आयोगले तोकिएको समयभित्रै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। अब सरकारले यस प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।