जेनजी आन्दोलन
सजिलो पत्रिका
२०८२ माघ २६, सोमबार ११:१२
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले छानबिन पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन यसै साता बुझाउने तयारी गरेको छ ।
करिब पाँच महिनाको छानबिनपछि आयोगले दोषीमाथि कारबाहीको किटानी रायसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी आयोगको सदस्य छन् । तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।
यो आयोगलाई काठमाडौंलगायत मुलुकभर विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यादेशसहित तीन महिना समयावधि तोकिएको थियो । आयोगलाई तोकिएको समयभित्र जाँचबुझ पूरा नभएपछि सरकारले गत पुस ३ गते एक महिना म्याद थपेको थियो ।
तोकिएको अवधिमा छानबिन प्रतिवेदन लेखनलगायत काम पूरा नभएपछि गत माघ २ गते दोस्रो पटक २० दिन आयोगको म्याद थपिएको थियो । माघ २९ गते थपिएको म्याद सकिनुअघि नै छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्न दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान तथा सोधपुछ र पक्षहरूको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले
Loading brands...
