काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट आगामी एक वर्षभित्र बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सुधारका काम सम्पन्न गर्न सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । "यो सुधार कसैको दबाबमा नभई आफ्नै अर्थतन्त्रलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ," उनले भने ।
अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा विदेशी लगानी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सुधारमार्फत लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले माघ १ गतेदेखि लागू भएको रु पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन तय भएको कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ग्रे लिस्टमा रहिरहे अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कडाइ हुने, रेमिट्यान्सको लागत बढ्ने र नेपाली नागरिकको विदेश यात्रामा समेत समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले घरजग्गा र सुनचाँदी कारोबारमा जोखिम उच्च रहेको औंल्याउँदै सामूहिक प्रयासबाट मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।