पुस मासान्त सम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व सङ्कलन, लक्ष्यभन्दा १८ प्रतिशतले कम

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ माघ ०१, बिहिबार

57
Share
Featured
  • चालु आवको पुससम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्दा लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ।
  • पहिलो छ महिनामै करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
  • आर्थिक गतिविधिको सुस्तता, कमजोर आयात र निजी लगानीका कारण राजस्व सङ्कलनमा दबाब देखिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पुस ३० गतेसम्म सरकारले ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पुससम्मको लक्ष्य ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेकामा हालसम्म लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नै करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिन्छ । पुस महिनाका लागि मात्र तोकिएको १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लक्ष्यको तुलनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन लक्ष्यको ८९.९६ प्रतिशत हो । पुस ३० गते एकै दिन २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा यस वर्ष राजस्व सङ्कलनमा सामान्य सुधार देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति भने कमजोर देखिएको छ । गत वर्ष २०८१÷८२ मा वार्षिक राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस वर्ष पुससम्मको लक्ष्य ६ खर्ब ७२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ तोकिएकोमा पुस २९ गते (मसान्त) सम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै, गत वर्ष पुस महिनामा १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

अर्थविद्हरूका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, आयातमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु र निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर रहनुले राजस्व सङ्कलनमा दबाब परेको छ । आगामी महिनामा राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीतिगत पहल आवश्यक देखिएको छ ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...