विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयकमाथि छलफल

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस १७, बिहिबार

146
Share
Featured
  • चलचित्र विधेयक, २०८१ को छलफल: राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलको उपस्थितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल भएको छ।
  • मन्त्रालयको सहमतिको आवश्यकता: सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले भनेकी छिन् कि चलचित्र विकास बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेपनि चलचित्र क्षेत्रको दिर्घकालिन योजना, नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ।
  • चलचित्र उद्योगको महत्व: उनले चलचित्र केवल अभिनयको काम नभएर अर्थतन्त्रको हिस्सा भएको र यसलाई उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्, जसले मन्त्रालय र बोर्डबीच काम गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँछ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ


विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल भएको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलको उपस्थितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल भएको हो ।

छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेतापनि चलचित्र क्षेत्रको दिर्घकालिन योजना नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको सहमति लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले चलचित्र अभिनय गर्ने मात्र काम नभई अर्थतन्त्रको एउटा पाटो भएकाले यसलाई उद्योगका रुपमा सरकारले अगाडि बढाएको बताइन् ।

उनले भनिन्,‘कतिपय विषयहरु मर्ज गर्न मिल्ने पनि छन् ,कति दोहोरिएर पनि आएको देखिन्छ । बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि चलचित्र क्षेत्रको दिर्घकालिन योजना नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई त्यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । चलचित्र अभिनय गर्ने मात्र काम होइन्, अर्थतन्त्रको एउटा पाटो पनि हो । यसलाई उद्दोगको रुपमा लानुपर्छ भनिरहँदा धेरै कुरा जोडिएर आउँछन् । बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि दिर्घकालिन योजना नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको सहमति लिने व्यस्था गरेर जाँदा मन्त्रालय र बोर्डबीचको काम गराइमा पनि सहज हुन्छ ।’

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    भारतमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध 'कक्रोच' आन्दोलन चर्कियो, संसद् भवन घेर्ने प्रयास

    काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...