फागुनको २१ कोे निर्वाचन विकल्पविहीन हो,जसरी पनि सम्पन्न गर्छौ : प्रमुख आयुक्त भण्डारी

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस ०९, बुधबार

25
Share
Featured
  • प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुन २१ गतेको निर्वाचन संविधानअनुसार सुशासन कायम गर्ने विकल्पविहीन उपाय भएको स्पष्ट पारे।
  • निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै आयोग २४ घण्टा सक्रिय रहँदै जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
  • पुस १३–१४ मा पेस हुने समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची ऐन–नियम पूरा हुने, संशोधन आवश्यक नपर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सावधानीपूर्वक पेस गर्न दलहरूलाई आग्रह गरियो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुनको २१ गते हुने निर्वाचन विकल्पविहीन निर्वाचन रहेको बताएका छन् ।

बुधबार फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गर्ने सम्बन्धी अभिमुसीकरण कार्यक्रम, २०८२ समापन समारोहमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानमा भएको छेडखानीलाई निम्ट्याएर संविधान बमोजिम सुशासन प्रवाह गर्ने विकल्पको रुपमा निर्वाचन मात्र रहेको बताए ।

उनले भने,‘अब फागुनको २१ गते हुने निर्वाचन विकल्पविहीन निर्वाचन हो । यदी निर्वाचन भएन भने त्यसको विकल्प के हो त ? भनेर हामीले अहिले कल्पना गर्न सक्दैनौैं । त्यसको परिभाषा गर्न सक्दैनौं । ठोस रुपमा भन्दा नेपालको अहिलेको संविधान छेडखानी भएकै छ । यो छेडखानीलाई पनि सबै निम्ट्याएर संविधान बमोजिम सुशासन प्रवाह गर्ने विकल्पको रुपमा भनेको निर्वाचन नै छ, त्यसैले जसरी पनि निर्वाचन गराएर नै छोड्नुपर्छ । अब निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भनेर गरिने छलफल बेकार नै हुने छ ।’

त्यस्तै उनले निर्वाचनको घोषणा भएको मितिदेखि नै निर्वाचन आयोग जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि तल्लीन रहेको बताए । ‘निर्वाचनको घोषणा भएको मितिदेखि नै निर्वाचन आयोग जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि तल्लीन छ । २४ औं घण्टा काम गरिरहेको छ । आयोगको मानसिकतामा जसरी पन निर्वाचन गराएर नै छा्ड्ने भन्दा अर्को कुनै कुरा नै खेल्दैन ।’ उनले भने

त्यस्ते निर्वाचन प्रमुख घण्डारीले पुस १३–१४ गते हुने समानुपातिकको उम्मेद्वारको बन्द सूची पेसमा पठाउने व्यक्तिहरु अत्यन्तै राम्रोसँग हेरेर मात्र पठाउन आग्रह गरे । सूची पेस गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनि संशोधन गर्न नपर्नेगरी,परिवर्तन गर्न नपर्नेगरी र ऐन नियमले मागेको सबै प्रकृया पूरा गरेर सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइदिँदा दल र आयोगलाई पनि सहज हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘यहाँहरुलाई मैले स्पष्ट रुपमा के आग्रह गर्छु भने तपाईहरुले पठाउने व्यत्तित्वहरु अत्यन्तै राम्रोसँग हेरेर पठाउनु होला । त्यो पठाउने मात्र होईन,पेस गर्ने राम्रो जुन कार्यक्रम छ । त्यो सूची पेस गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनि संशोधन गर्न नपर्नेगरी,परिवर्तन गर्न नपर्नेगरी र ऐन नियमले मागेको सबै प्रकृया पूरा गरेर सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइदिनुभयो भने तपाईहरु र आयोगलाई पनि सहज हुन्छ ।’

यो समाचारमा

काठमाडौँनिर्वाचन आयोग

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    प्रदेशमा तीन दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावमा गगन थापाको असहमति

    काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...