सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोकथाम माग गर्दै पूरक रिट आज पेसी

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस ०९, बुधबार

17
Share
Featured
  • निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न दायर गरेको पूरक रिटको सुनुवाइका लागि आज सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
  • कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका गरी १४३ निवर्तमान सांसदले संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै एकीकृत रूपमा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
  • रिटमा निर्वाचनको वैधानिकता र संविधानको संरक्षणको प्रश्न उठाइएकाले यसले आगामी निर्वाचनमा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पूरक रिट सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका ६५ सांसद (पहिलेका ८ सहित) र अन्य तीन सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटमा संविधानको रक्षा र निर्वाचनको वैधानिकता सम्बन्धमा विवाद उठाइएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्त खम्मबहादुर खातीको वारेस मार्फत दायर रिटमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न माग गरिएको छ।

यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ सांसद र मंसिर १० गते एमालेका ७५ सांसदले संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट दायर गरिसकेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित लिखित जवाफ मागिएको थियो।

अब कग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र अन्य दलका १४३ निवर्तमान सांसद सर्वोच्चमा संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै एकीकृत चेष्टा गरिरहेका छन्। राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले यो कदम आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।

यो समाचारमा

सुशीला कार्कीकाठमाडौँनेपाली काँग्रेसनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
सर्वोच्च अदालत4 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    प्रदेशमा तीन दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावमा गगन थापाको असहमति

    काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...