काठमाडौँ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै उनी बिहीबार नै ललितपुरको नख्खु कारागारबाट छुट्ने भएका छन् ।
अदालतले उनलाई रिहा गर्नका लागि पाँचवटा शर्त अगाडि सारेको छ । न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेकाले त्यसलाई स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतका शर्तहरू:
जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने ।
बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक ग्यारेन्टी सुरक्षित गर्ने ।
विदेश यात्रा गर्दा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने ।
जिल्ला अदालतको साउन २६ को आदेश बदर गर्ने ।
अन्तिम फैसलाबाट थप दायित्व सिर्जना भए तिर्न/बुझाउन मञ्जुर हुने ।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई थुनामै राख्न आदेश दिएपछि लामिछाने उच्च अदालत पुगेका थिए । सहकारीको ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोगमा उनीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

