सिँचाइका २२ रुग्ण ठेक्का तोडियो, ठेक्का सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस ०१, मङ्गलबार

16
Share
Featured
  • वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्।
  • तोडिएका ठेक्काको कुल सम्झौता रकम करिब १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ।
  • काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारेर रुग्ण बनाइएका सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरुको कूल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गतका १५ र सुनकोशी मरिनको १ गरी २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । भेरी बबईको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ । जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि कार्यालयलहरुले वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत चालू ठेक्का २१५ छन् । त्यसमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त छन् । समस्याग्रस्तमध्ये हालसम्म २२ वटा तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए ।

सिँचाइतर्फको सबैभन्दा ठूलो ठेक्का राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तोडिएको छ । आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स),विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

यो समाचारमा

धनुषाकाठमाडौँजनकपुरकुलमान घिसिङ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...