सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर २६, शुक्रबार १४:०७
काठमाडौँ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रुपमा राष्ट्रले मान्यता दिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित सामाजिक जवाफदेहिता : मिडिया र युवा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले भदौ २३ र २४ गते भएको क्रान्तिलाई सरकार र जेनजीबीचको सहमति अनुसार राष्ट्रले औपचारिक रूपमा जनआन्दोलनको मान्यता दिइसकेको बताए ।
उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गते जनआन्दोलन भयो । यसलाई सरकार र जेनजीबीच सहमती गरेर जेनजी जनआन्दोलनको मान्यता राष्ट्रले दिइसकेको छ ।’
उनका अनुसार जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनले दिएको सन्देश अत्यन्तै स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलन जसरी सुरुवात भयो त्यसले जे सन्देश दियो अब युवाहरुको बारेमा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
युवापुस्ताप्रति समाजमा रहेका पुराना धारणाहरू गलत साबित भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘पहिले हामीले प्लस टु सकेपछि नवयुवाहरू विदेशमै रमाउँछन्, राजनीति सम्झ्दैनन्, देशप्रति ध्यान दिँदैनन् भनेर ठूलो भ्रम पालेका थियौँ तर त्यो भ्रमको कालो पर्दा जेनजीले भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनबाट च्याते ।’
उनका अनुसार सो आन्दोलनले जेनजी पुस्ता शक्तिशाली, सचेत र आवश्यक परेको खण्डमा परिवर्तनका लागि बलिदान दिन पनि तयार रहेको स्पष्ट प्रमाणित गरिदिएको छ ।
उनले भने, ‘जेनजी यति सशक्त छ, सचेत छ र परिवर्तनका खातिर जेनजीहरु बलिदान दिन पनि तयार हुन्छन् भन्ने पुष्टि गरे ।’
उनले युवाहरूको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको भन्दै अब देश परिवर्तनको मार्गमा युवा नेतृत्वलाई सुनिश्चित गर्दै सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।
उनका अनुसार मुलुकलाई रुपान्तरण गर्न युवाको भूमिकालाई विशेष महत्व दिइनुपर्ने र वर्तमान सरकार पनि युवामैत्री कदमका साथ अगाडि बढिरहेको बताए ।
‘अहिलेको सरकार तपाईंहरूको साथमै छ,’ उनले भने, ‘अब युवा नेतृत्वलाई अग्रपंक्तिमा ल्याउँदै परिवर्तनको यात्रामा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले यही असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूरै प्रतिकूल हुनेगरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले यही असार
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
