अन्तरिम आदेशको गलत व्याख्या गरेको भन्दै सम्पत्ति आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ असार ३०, मङ्गलबार

3
Share
Featured
  • सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका छन्।
  • निवेदनमा आयोगले अदालतको आदेश सबै व्यक्तिका हकमा लागू हुनुपर्नेमा केही समूहलाई मात्र छुट दिने गरी सूचना जारी गरेको आरोप लगाइएको छ।
  • सर्वोच्च अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने र कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
  • समाचार सारांशGenerated using AI.

    काठमाडौं । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ ।

    अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले यही असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूरै प्रतिकूल हुनेगरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले यही असार २९ गते प्रकाशित गरेको सूचनालाई लिएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त निवेदनमा यही असार ३२ गते सुनुवाइ हुनेछ ।

    निवेदनमा उक्त आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी र सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र आयोगलाई समेत अवहेलनामा कानुनी कारबाही गर्न सम्पत्ति आयोगविरुद्ध दुईवटा रिट निवेदन परेको हो

    निवेदनमा सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएकामा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुनेगरी सूचना निकालेको भनी अवहेलनाको निवेदन पेस गरेको उल्लेख छ ।

    अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रस्तुत रिट निवदेनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसैउपर पनि कुनै पनि किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु ।’

    सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विववरण बुझाउन बाध्य पारिने छैन । आयोगले त्यही आदेशका आधारमा आइतबार सूचना निकालेको थियो । सोही सूचनामा आयोगले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूबाहेक अरुको सम्पत्ति छानबिन यथावत रहने उल्लेख थियो ।

    आयोगको सोही सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश बेवास्ता गरी जाँचबुझ आयोगले सूचना निकालेको भन्दै अवहेलनको निवेदन परेको हो ।

    यो समाचारमा

    यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

      कुल मतदान: 0

      सम्बन्धित समाचार

      sajilo patrika

      डोटीदेखि कालिकोटसम्म पहिरोको वितण्डा, प्रकोप न्यूनीकरणको कार्ययोजना ल्याउन सांसदहरूको माग

      काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको आकस्मिक समयमा भाग लिने सांसदहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा ध्यान दिई जनताको जीउधनको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरे ।सांसद करिश्मा कठरियाले डोटीको सायाल गाउँपालिकामा पहिरोका कारण जनजीवन अस्तव्यवस्थत भएको तथा उद्धारकार्य जारी रहे पनि प्रकोपको जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा

      Data is loading...

      Loading brands...

      Loading footer...