सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर २२, सोमबार १८:४०
काठमाडौँ
गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आइसिसी) का उपाध्यक्ष सुनील साहले संघको एकतालाई सुदृढ पार्न तत्काल सबै पक्षले विभिन्न अदालतमा रहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्ने जनाएका छन्।
एनआरएनए कार्यसमितिलाई एक पत्र पठाउँदै साहले विभिन्न पक्षले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरू फिर्ता नलिँदासम्म विश्वासको वातावरण नबन्ने र भावनात्मक एकता कायम गर्न पनि कठिन हुने बताए ।
उनले मुद्दा फिर्ता लिएपछि सदस्यता, प्रतिनिधि प्रणाली तथा अन्य आवश्यक विषयहरूमा स्पष्ट कार्यविधि तयार हुनु पर्ने बताए ।
उनले स्टेरिङ कमिटीमा कुनै पनि छलफल वा निर्णय गर्नुअघि कार्यकारी समितिको बैठक बसाल्न पनि सुझाव दिएका छन् । ’यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूबारे छलफल गर्न सकेसम्म छिटो कार्यकारी समिति बैठक बोलाइदिनुहुन आदरपूर्वक अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।
एकीकरण प्रक्रियालाई सही ढङ्गले, सम्मानपूर्वक र पूर्ण पारदर्शितासहित लागू गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो, साहले पत्रमा भनेका छन् ।
यसअघि उनले एनआरएनएमा भएको बृहत् एकताको स्वागत गर्दै विधि, पद्धति र कानुनी दायरामा रहँदै एनआरएनए अभियानलाई तल देखिनै बलियो बनाउनुपर्ने जनाएका थिए ।
गत ३० नोभेम्बरका दिन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा एकता अधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ तथा डा.बद्री केसीले नेतृत्व गरेको समूहबिच एकताको घोषणा गरिएको थियो।
दुवै पक्षबिच संयुक्त रूपमा १२ औँ महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त महाधिवेशनलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी पनि गठन गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सरकारले बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तरका, मिसावटयुक्त र चोरी पैठारी गरिएका सामान बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारेको हो।भौतिक बजारका साथै
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
