सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १९, शुक्रबार १६:०६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टी सचिव पद्मा अर्याल महाधिवेशन तयारी, नेतृत्व चयन र पार्टीभित्रका समसामयिक एजेण्डाहरु समय सापेक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले महाधिवेशन केवल आन्तरिक संरचना नवीकरणको प्रक्रिया मात्र नभएर, नेपाली राजनीतिको अस्थिरताबीच ‘दिशानिर्देशन’ गर्ने अवसर पनि भएको औंल्याइन् ।
विधान महाधिवेशनबाट पारित नीतिहरू अनुमोदन गर्नु र पार्टीको भावी नेतृत्वको चयन गर्नु नै राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रबिन्दु भएकाले अब दिर्घकालिन राजनीतिक कोर्ष तयार हुने उनको भनाइ थियो ।
‘विधान महाधिवेशनले विधि र नीति सम्बन्धि महत्वपूर्ण एजेन्डा तय गरेको, सोचेअनुसार निष्कर्षमा पुगेकाले अब राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व समायोजन र दीर्घकालीन राजनीतिक कोर्स निर्धारणतर्फ केन्द्रित हुनेछ । महाधिवेशन उद्घाटनपछि नेतृत्व चयन नै प्रत्यक्ष बहसको एजेन्डा बन्ने र मुलुकको वर्तमान चुनौती सम्हाल्न सक्षम, एकीकृत, प्रतिनिधिमूलक नेतृत्व चयन गर्नु नै यसपटकको मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले भनिन् ।
उनले एमालेलाई ‘सबै उमेर, क्षेत्र र समुदायको साझा फूलबारी’को रूपमा व्याख्या गर्दै, युवादेखि परिपक्व पुस्तासम्मको सन्तुलित सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नेतृत्व चयनको आधार मानिने बताइन् ।
मंसिर २३ र २४ गते देखिएको नवयुवा अभियानपछि पार्टीले युवापुस्तालाई अझै निर्णायक रूपमा वा कार्यकारी तहमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।
केही नेताहरूले पदप्रति आकांक्षा प्रकट गरेको र उम्मेदवारी घोषणा भएको सन्दर्भमा अर्याल भन्छिन,‘यो नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको सही समय हो । आकांक्षा राख्न पाउनु र खुला बहस गर्नु आन्तरिक लोकतन्त्रको सकारात्मक अभ्यास हो ।’
उनका अनुसार, महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टी एकीकृत निष्कर्षमा उभिन्छ र प्रतिस्पर्धा तथा सहमति दुवै विधिलाई सम्मान गर्दै नेतृत्व चयन अघि बढ्छ ।
गुटबन्दीका सवालमा उनले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एमालेभित्र स्थायी गुटको अस्तित्व नरहेको स्पष्ट पारिन् । विगतमा महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका समूहहरू कहिलेकाहीँ गुटका रूपमा सक्रिय हुने अवस्थालाई पार्टीले विगत केही वर्षमा पूर्णरूपमा संस्थागत रुपमा अन्त्य गरेको उनको दाबी छ ।
अहिले उठिरहेका नेतृत्व सम्बन्धी चासोलाई उनले ‘स्वस्थ बहस’को रूपमा लिएकि छन् । उनका अनुसार एमालेलाई आज आवश्यक नेतृत्व त्यही हो, जो आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम होस् ।
महिला सहभागिताबारे बोल्दै उनले पार्टीले ३३ प्रतिशत सहभागितालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र धेरै ठाउँमा महिला नेतृहरू ‘फस्र्टमेन’ वा कार्यकारी नेतृत्वका भूमिकामा सक्रिय रहेको जानकारी दिइन् ।
सहभागिता बढाउनु मात्रै होइन, महिलाहरूको क्षमता विकास, नेतृत्व पकड र दक्षता अभिवृद्धिलाई पार्टीले निरन्तर प्राथमिकता दिएको उनले बताइन् । ‘हिजो एक जना महिला राखेर मात्र सहभागी गराइएको थियो, आज महिलाहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । अब लक्ष्य समानतासहितको नेतृत्व हो,’ उनले भनिन् ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको राजनीतिक संलग्नता विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्यालले संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण तटस्थ हुनुपर्ने भन्दै सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने विषय संवैधानिक मर्यादासँग जोडिएको बताइन् ।
एमालेले राष्ट्रपतिलाई विवादित भूमिकामा नल्याउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै, ‘उहाँले व्यक्तिगत रूपमा व्यक्त गरेको इच्छा छलफलको विषय हुन सक्छ, तर अहिले तत्काल पुनर्विचार गर्ने परिस्थिति देखिँदैन ।’
राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था र हालको अस्थिरताका बारेमा उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिन् । संसद विघटन, शक्ति सन्तुलनमा आएको अव्यवस्था, आर्थिक मन्दीको संकेत, जनअसन्तुष्टि तथा जेनजी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन नहुँदा मुलुक अनिश्चितताको खाडलमा फसिरहेको उनले टिप्पणी गरिन् ।
उनले भनिन्,‘आज मुलुक कमजोर छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान नै चुनौतीमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले सानो राजनीतिक स्वार्थमा चल्दैन । राष्ट्र, स्वाभिमान र अखण्डता जोगाउनु नै पहिलो दायित्व हो ।’
उनका अनुसार मुलुकलाई निकास दिन संसद पुनःस्थापना, जेन्सीसमेत समेटिएको राष्ट्रिय सरकार गठन र कानुनी बाटोबाट समाधान खोज्नु नै सही उपाय हो । संसद विघटनले अनावश्यक भागदौड र अनिश्चितता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै मुलुक सही दिशामा जान सक्ने बताइन ।
आर्थिक संकट र असन्तुष्टि बढ्दै गए राज्यको संरचना नै धराशायी हुने खतरा बढ्ने भन्दै उनले राजनीतिक स्थायित्वलाई अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महाधिवेशन, पार्टी एकता, नेतृत्व छनोट र राष्ट्रिय संकट यी सबै मुद्दाहरूमा सचिव अर्यालको प्रष्ट, ठोस र विश्लेषणात्मक अभिव्यक्तिले एमालेभित्र मात्रै होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक परिवेशमा पनि महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने अनुमान पनि गरिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
