सजिलो पत्रिका
२०८२ मंसिर १८, बिहिबार ०६:५३
काठमाडौँ
इजरायलमा अल्ट्रा-अर्थोडक्स (हारेदी) समुदायका पुरुषहरूलाई सेना भर्ती गर्नुपर्ने विषयले ठूलो राजनीतिक र सामाजिक संकट पैदा गरेको छ। दुई वर्षदेखि जारी युद्धपछि सार्वजनिक धारणा व्यापक रूपमा बदलिएको छ, जसले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको सरकार नै खतरामा पारेको छ। १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा पूर्ण–समय धर्म अध्ययन गर्ने हारेदी पुरुषलाई दिइएको छुट सर्वोच्च अदालतले वर्षौंदेखि अवैध ठहर गरिसकेको थियो। अस्थायी व्यवस्था पनि समाप्त भएपछि सरकारले भर्ती प्रक्रिया सुरु गरे पनि २४ हजार नोटिसमध्ये करिब १,२०० मात्र भर्तीमा हाजिर भएका थिए।
भर्तीको प्रयाससँगै देशभर तनाव बढिरहेको छ। जेरुसेलममा दसौँ हजार हारेदीहरूको विशाल विरोध प्रदर्शन भएको थियो। हाल संसदमा छलफल भइरहेको नयाँ विधेयकले सबै यहूदीझैं हारेदी युवालाई पनि अनिवार्य सैन्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेपछि उग्र प्रदर्शनहरू सुरु भएका छन्। केही सैनिकलाई पक्राउ गर्न पुगेका मिलिटरी पुलिसमाथि हारेदी भीडले हमला गरेपछि ‘ब्ल्याक अलर्ट’ नामक सूचना प्रणालीसमेत बनाइएको छ, जसले तुरुन्तै भीड जम्मा गराएर गिरफ्तारी रोक्ने प्रयास गर्छ।
तेलअभिब र अन्य क्षेत्रमा युद्धको लामो दबाब खेपिरहेका सैनिक परिवार र नागरिकले हारेदी समुदायको गैर-सेवा प्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। सर्वेक्षण अनुसार गैर–हारेदी यहूदीमध्ये ८५% ले भर्ती नमान्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। धार्मिक तर गैर–हारेदी यहूदीले समेत “सफ्रा र सैफा” – पुस्तक र तरवार दुवै आवश्यक हुने तर्क गर्दै सबैका लागि समान जिम्मेवारी माग गरेका छन्।
हारेदी बस्ती बेनी ब्राकमा भने येशिवा (धर्म अध्ययन केन्द्र) मा पुरानै परम्परा निरन्तर छ। त्यहाँका प्रमुख रब्बी त्सेमाख माजुजले तोराह अध्ययन र प्रार्थनाले नै इजरायली सैनिकको रक्षा हुने दाबी गर्छन्। तर इजरायलको जनसांख्यिकीय परिवर्तन र बढ्दो हारेदी जनसंख्या (हाल करिब १४%) ले सैन्य सेवाबाट छुट पाउने मानिसको संख्या ६० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले नयाँ विधेयकले दुई वर्षभित्र १० हजार हारेदी युवालाई भर्ती गर्न सकिने बताएका छन्, जसलाई उनले “वास्तविक परिवर्तन” भनेका छन्। तर आफ्नै गठबन्धनभित्रका धेरै सांसदले विधेयक अत्यन्तै कमजोर भएको र अदालतले समेत अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विपक्षी नेता याइर लापिदले यसलाई “विश्वासघात” र “लज्जाजनक” भनेका छन्।
नेतन्याहुको सत्ता टिकाउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हारेदी दलहरू यस विषयमा विभाजित छन्। केही कठोर दलहरू अहिलेको विधेयक निकै नरम भएको कारण समर्थन गर्न तयार देखिएका छन्। तर कडा विरोध र सरकारसमेत ढल्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक समीकरण अत्यन्तै संवेदनशील बन्दै गएको छ।
यो विवाद अब इजरायलमा यहूदी पहिचान, धर्मको स्थान, र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यबोधबारे ठूलो बहसमा परिणत भएको छ—इजरायलको भविष्य दिशानिर्देशन गर्ने एक गहिरो वैचारिक संघर्षको रूपमा।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
