बुल्गेरियामा विशाल विरोधपछि सरकारले विवादास्पद बजेट योजना फिर्ता

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर १७, बुधबार

15
Share
Featured
  • बुल्गेरियामा दसौँ हजारको ठूला विरोध प्रदर्शनपछि सरकारले विवादास्पद २०२६ बजेट योजना फिर्ता लियो।
  • प्रदर्शनकारीहरूले बजेटले भ्रष्टाचार लुकाउन खोजेको र कर तथा सामाजिक सुरक्षा योगदान वृद्धि हुँदैछ भनेर विरोध गरे।
  • सोफिया सहित विभिन्न शहरमा प्रहरी–प्रदर्शनकारी झडप, पार्टी कार्यालयमा आक्रमण र ७० भन्दा बढी पक्राउ परे।
  • विपक्षी दलले सरकारको राजीनामा माग गर्दै केवल बजेट फिर्ता लिनु पर्याप्त नभएको बताएको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

बुल्गेरियाको सरकारले व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि आफ्नो विवादास्पद २०२६ को बजेट योजना फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। सोमबार राति राजधानी सोफियासहित विभिन्न शहरहरूमा दशौँ हजार नागरिक सडकमा उत्रिएपछि सरकारले निर्णय परिवर्तन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले बजेट प्रस्तावले सरकारले लुकाइरहेको व्यापक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए।

सोफियामा केही मुखुण्डो लगाएका प्रदर्शनकारीहरूले सत्तारूढ कन्भरभेटिभ गेर्ब र डीपीएस पार्टीका कार्यालयमा आक्रमण गर्दा प्रहरीसँग झडप समेत भएको थियो। प्रहरीले ७० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। विरोध भइरहेका बेला सरकारले भन्यो कि कर वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा योगदान बढाउने प्रावधानसहितको बजेट योजना अब अघि नबढाइनेछ।

बुल्गेरिया आगामी वर्ष १ जनवरीदेखि युरोजोनमा प्रवेश गर्दैछ, जसका कारण पहिलोपटक युरोमा आधारित बजेट ल्याइँदै थियो। तर युरो अपनाउनेबारे जनमत विभाजित छ, विशेषगरी मुलुकमा मुद्रास्फीति बढ्ने आशङ्काका कारण। प्रदर्शनमा सहभागीहरू उच्च खर्च, कर वृद्धि तथा ‘माफियाले संचालित भ्रष्ट सरकार’ को अन्त्य माग गर्दै नारा लगाइरहेका थिए।

राष्ट्रपति रुमेन राडेभले हिंसा रोक्न आग्रह गर्दै यसलाई “माफियाको उक्साहट” भनेका छन्। विपक्षी दलहरूले सरकारले केवल बजेट फिर्ता लिएको पर्याप्त नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री रोजेन जेल्याज्कोभले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले भने नयाँ बजेट प्रक्रियाको तयारी सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

यो समाचारमा

बुल्गेरियाकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिइने सचिव बैठकको निर्णय

    काठमाडौं । सरकारका सचिवहरुको बैठकले शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूचीअन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार र निर्णय प्रक्रिया सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेको छ ।मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको सचिव बैठकले कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदल र समितिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...